बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी आयोग/ समिती नेमावी. या मागणीला अखेर यश मिळाले असून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत झाली आहे.याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित होणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. या निर्णयामागे मंत्री राठोड यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.मंगळवार, दि. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र बंजारा आरक्षण कृती समितीच्या सदस्यांनी मुंबई येथे मंत्री संजय राठोड यांची भेट घेऊन आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. गेल्या चार महिन्यांपासून हा विषय शासन पातळीवर सातत्याने मांडला जात असून, संबंधित विभागांशी समन्वय साधत मंत्री राठोड यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. समाजाच्या मागणीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले होते.त्याच दिवशी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री राठोड यांनी हा विषय पुन्हा उपस्थित केला असता, मागणीनुसार निवृत्त उच्च न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यामुळे बंजारा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला अधिकृत प्रक्रियेत गती मिळाली आहे.यानंतर मंत्री राठोड यांनी आरक्षण कृती समितीच्या सदस्यांसोबत सविस्तर चर्चा करत समितीसमोर अभ्यासपूर्ण, वस्तुनिष्ठ आणि तथ्याधारित मांडणी करण्याचे आवाहन केले.समितीसमोर ठोस ऐतिहासिक, सामाजिक आणि कायदेशीर आधार सादर केल्यास निर्णय प्रक्रियेला बळ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र बंजारा आरक्षण कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच मंत्री संजय राठोड यांचे आभार मानले. या यशामागे मंत्री राठोड यांनी केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि समाजाच्या मागणीला शासन पातळीवर मिळवून दिलेले प्राधान्य हेच निर्णायक ठरल्याची भावना समाजातून व्यक्त होत आहे.
