उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनाही दिले पालकमंत्र्यांच्या हस्ते निवेदन.प्रतिनिधीनंदगवळी समाज यांचा मुख्य व्यवसाय दुधाचा आहे गायी,म्हशी घेऊन दऱ्या खोऱ्यात आपली उपजीविका करीत आले म्हणून शासनाचे या समाजा कडे दुर्लक्ष झाले तरी या समाजास शासन स्तरावर सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या या करिता विविध मागण्याचे निवेदन जिल्हा अध्यक्ष ओंकार चेके यांच्या मार्गदर्शनाखाली देण्यात आले यात१. शिक्षण-सवलत व शिष्यवृत्तीसर्व शाळा, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक/तंत्रशिक्षणासाठी नंदगवळी व नंदकवडी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण शिक्षण-सवलत (शुल्कमुक्ती) आणि शिष्यवृत्ती मंजूर करावी.२. श्रीकृष्ण मंडळ तत्त्वावर महामंडळ स्थापन’श्रीकृष्ण मंडळ’ तत्त्वावर एक महामंडळ स्थापन करावे; या महामंडळात राष्ट्रीय नंदगवळी समाजाच्या संघटनाचा एक अशासकीय सदस्यास समाविष्ट करावे .३. जिल्हास्तरीय समित्या व शासकीय अध्यक्षप्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने आणि शासनाने नियुक्त केलेल्या अध्यक्षांनी संयोजित समित्या स्थापन कराव्यात, ज्याद्वारे धोरणे व योजना अंमलात आणल्या जातील.४. गवळी भेटी/गावठी जमावांना विशेष दर्जा व योजनानंदगवळी समाजाच्या गवळी हेटी यांना शासनाकडून स्वतंत्र व विशेष दर्जा देऊन त्या ठिकाणी विशेष योजना (आधारभूत सुविधा, पाणी, वीज, संपर्क रस्ता इ.) जाहीर कराव्यात.५. जागा-वाटप आणि गृहनिर्माणनंदगवळी समाजाच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी शासकीय तत्त्वावर जागेची पट्टा/वाटप देऊन त्या जागांवर गृहनिर्माण (घरकुल) उपलब्ध करून द्यावे.६. समाजभवन व निवासव्यवस्थातालुका व स्थानिक पातळीवर समाजभवने उभारावी आणि भेटी, समारंभ व कार्यकार्यासाठी कायमस्वरूपी/तात्पुरती निवासस्थाने उपलब्ध करावी.७. गवळी समाजासाठी भूमीसुविधा समाजाच्या कल्याणासाठी शासनाकडून सवलतीच्या दराने किंवा विशेष नियमांतर्गत जमीन जाहीर करावी.८. पशुपालन सहाय्य (गायी-म्हशी वितरण)पात्र लोकांना गायी-म्हशींचे १००% अनुदान स्वरूपात वितरण करावे; यासाठी पात्रता निकष, प्रशिक्षण आणि पशुधन नोंदणीची यंत्रणा राबवावी.९. चारा व चारापोषण व्यवस्थागायी-म्हशींसाठी नियमित चारा उपलब्धता सुनिश्चित करावी — चारा बँक, चारागृह/चराग्राम, चारा संवर्धन उपक्रम व चारापासून बचत करणाऱ्या योजनांचा अवलंब करावा.१०. एकात्मिक विशेष योजना आणि आर्थिक संरचनावरील सर्व उपक्रमांसाठी एकात्मिक ‘विशेष योजना’ तयार करावी ज्यात आर्थिक अनुदान, सब्सिडी, रचना, देखरेख व दीर्घकालीन सहाय्य यांचा समावेश असेल; तसेच पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी वार्षिक अहवाल व समुदाय सहभाग राखावा.११) शासनानी समाजाला अनुसूचित जाती मध्ये वर्ग करावे,शासनानी समाजाला अनुसूचित जाती मध्ये वर्ग होई पर्यंत, विमुक्त भटक्या जातीत अडीच टक्के आरक्षण असून ते दहा टक्के करण्यात यावे व गवळी समाजास बी वर्गातून ऐ मध्ये सहभागी करण्यात यावे.तर इत्यादी मागण्याची दखल घेऊन त्या पूर्ण कराव्या अशी मागणी निवेदनामधून करण्यात आली.या वेळी संघटनेचे जिल्हा संघटक चंद्रपालजी कालोकार,राळेगाव तालुका अध्यक्ष दीपकभाऊ येवले व अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
